काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्दै नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि एकीकृत योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति आशिष गजुरेलले बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताए । बागमतीको सौन्दर्यीकरणलाई संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी हरित, खुला, पैदलमैत्री तथा नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्न पनि उनले निर्देशन दिए। यसका साथै बागमती नदीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग जोडेर ‘हेरिटेज रिभर करिडोर’का रूपमा विकास गर्न सभापति गजुरेलले निर्देशन दिएका छन्।बैठकमा निर्णय सुनाउँदै उनले भने– ‘स्वच्छ बागमतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई नदीमा हुने सम्पूर्ण ढल तथा फोहोर पानीको विसर्जन तत्काल नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने निर्णय गरिएको छ।
बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट निर्धारण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण र बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।’सौन्दर्यीकरणलाई संरचना निर्माणमा सीमित नराखी हरित, खुला, पैदलमैत्री र नागरिकमैत्री नदी करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘बागमतीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन सम्पदासँग एकीकृत गर्दै हेरिटेज रिभर करिडोरका रूपमा विकास गर्ने निर्देशन दिइएको छ।
आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र, स्पष्ट जिम्मेवारी, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वच्छ बागमती बनाउने कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय आज हामीले गरेका छौँ।’
बागमती सभ्यता आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न एकीकृत संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी नियमित अनुगमन तथा सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
